Atal Pension Yojana : केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत अटल पेन्शन योजना (Atal Pension Yojana – APY) आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मजूर, शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना वृद्धापकाळात निश्चित मासिक उत्पन्नाची हमी मिळणार आहे.
अटल पेन्शन योजना नेमकी काय आहे?
9 मे 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेली अटल पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता देणे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा ₹1,000 ते ₹5,000 पर्यंत हमी पेन्शन दिली जाते.
हेही वाचा – आकाशात बिघडलं इंजिन, प्रयागराजमधील तलावात कोसळलं एअरफोर्सचे विमान!
60 व्या वर्षानंतर मिळणार ₹5,000 पर्यंत मासिक पेन्शन
अटल पेन्शन योजनेत सहभागी नागरिकांनी त्यांच्या वयानुसार आणि निवडलेल्या पेन्शन रकमेप्रमाणे नियमित योगदान करावे लागते.
✔️ पेन्शनची रक्कम: ₹1,000 / ₹2,000 / ₹3,000 / ₹4,000 / ₹5,000
✔️ पेन्शन सुरू होण्याचे वय: 60 वर्षे
✔️ योगदान पद्धत: बचत खात्यातून Auto-Debit
✔️ हप्ता पर्याय: मासिक, त्रैमासिक किंवा सहामाही
मृत्यूनंतर कुटुंबालाही लाभ
जर APY सदस्याचा मृत्यू झाला, तर:
- पेन्शन पती किंवा पत्नीस दिली जाते
- दोघांचाही मृत्यू झाल्यानंतर जमा झालेला निधी नामनिर्देशित व्यक्तीला (Nominee) दिला जातो
यामुळे ही योजना कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
8.66 कोटी नागरिकांनी घेतला योजनेचा लाभ
19 जानेवारी 2026 पर्यंत अटल पेन्शन योजनेत 8.66 कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी नोंदणी केली आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार:
- उत्तर प्रदेश राज्यात सर्वाधिक म्हणजे 1.20 कोटीहून अधिक नोंदणी
- UP मधील आघाडीचे जिल्हे:
- प्रयागराज
- लखनऊ
- बरेली
- फतेहपूर
- कानपूर नगर
ग्रामीण व शहरी भागात राबवलेल्या जनजागृती मोहिमेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
2031 पर्यंत सरकारी पाठबळ कायम
केंद्र सरकारने केवळ योजना वाढवली नाही, तर:
- प्रचार व जनजागृतीसाठी निधी
- प्रशिक्षण व क्षमता विकास
- Gap Funding (तुटीची भरपाई)
यासाठीही 2030-31 पर्यंत आर्थिक मदत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा