Karnataka AIB Tax : भारतीय आबकारी (एक्साईज) आणि महसूल प्रणालीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका राज्याने मद्यावरील कर आकारणीसाठी संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय मॉडेल स्वीकारले आहे. कर्नाटक सरकारने आपल्या आबकारी धोरणात आमूलाग्र बदल करत देशातील पहिले ‘अल्कोहल-इन-बेवरेज’ (AIB) आधारित एक्साईज ड्युटी मॉडेल अधिकृतपणे लागू केले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या या ऐतिहासिक कर सुधारणेची अंमलबजावणी आता प्रत्यक्ष जमिनीवर सुरू झाली असून, यामुळे राज्यातील मद्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे.
या नव्या धोरणाचा मुख्य उद्देश मद्याच्या किमती अधिक तार्किक बनवणे आणि त्या सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्यात आणणे हा आहे. या निर्णयामुळे दक्षिण भारतातील मद्य बाजारपेठेत आणि शेजारील राज्यांच्या महसूल गणितांमध्ये मोठे फेरबदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काय आहे ‘AIB’ टॅक्स सिस्टम आणि त्याचे ‘गोल्ड स्टँडर्ड’?
कर्नाटकच्या आबकारी विभागाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ११ मे २०२६ पासून हे नवीन एआईबी (AIB) टॅक्स मॉडेल संपूर्ण राज्यात प्रभावी झाले आहे. जागतिक स्तरावर या प्रणालीला मद्यावर कर लादण्याचे ‘गोल्ड स्टँडर्ड’ मानले जाते. या पद्धतीमध्ये मद्याच्या ब्रँडवर किंवा त्याच्या प्रतिष्ठेवर कर न लावता, त्या पेयामध्ये अल्कोहोलचे नेमके प्रमाण (Alcohol Volume) किती आहे, यावर कर ठरवला जातो.
हेही वाचा – क्रिकेटरचा मुलगा क्रिकेटरच होणार हा भ्रम मोडला! अनिल कुंबलेच्या मुलाने कष्टाच्या जोरावर मिळवलं मोठं यश
या पद्धतीमुळे कर वसुलीच्या प्रक्रियेत कमालीची पारदर्शकता येणार असून, सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलाचा हिशोब अत्यंत अचूक होणार आहे. यापूर्वी अशा प्रकारची कररचना भारतातील कोणत्याही राज्यात लागू करण्यात आली नव्हती.
शेजारील राज्यांच्या बरोबरीने किमती आणण्याचा प्रयत्न
कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागे एक मोठे आर्थिक कारण आहे. बऱ्याच काळापासून कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील नागरिकांकडून शेजारील राज्यांमध्ये मिळणाऱ्या स्वस्त मद्याची खरेदी केली जात होती. महाराष्ट्र, गोवा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळ या राज्यांमध्ये मद्याचे दर कर्नाटकाच्या तुलनेत बरेच वेगळे आणि काही ठिकाणी कमी होते.
या तफावतीमुळे कर्नाटकच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत होते आणि अवैध मद्य वाहतुकीला बळ मिळत होते. आता नवीन कररचना लागू झाल्यामुळे कर्नाटकातील लोकप्रिय ब्रँड्सचे किरकोळ दर शेजारील राज्यांच्या बरोबरीने किंवा त्यांच्यापेक्षाही कमी पातळीवर येतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
कंपन्यांना सूट आणि कर रचनेतील क्लिष्टता संपुष्टात
या नव्या धोरणाचे उद्योग जगतानेही स्वागत केले आहे, कारण सरकारने मद्य उत्पादक कंपन्यांवरील आपले थेट नियंत्रण मोठ्या प्रमाणावर शिथिल (Deregulated) केले आहे. आतापर्यंत मद्याची किरकोळ किंमत ठरवण्यात सरकारचा थेट हस्तक्षेप असायचा, परंतु आता उत्पादक कंपन्यांना विशिष्ट स्लॅबच्या मर्यादेत राहून बाजारातील स्पर्धा आणि मागणीनुसार स्वतःचे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
याशिवाय, ८ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, इंडियन मेड लिकर (IML) साठी असलेले जुने १६ क्लिष्ट टॅक्स स्लॅब पूर्णपणे रद्द करून त्यांची संख्या आता केवळ ८ वर आणली आहे. स्लॅबची संख्या निम्मी झाल्यामुळे कंपन्यांमधील अंतर्गत स्पर्धा वाढेल आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना दर्जेदार व स्वस्त उत्पादनांच्या रूपात मिळेल.
दूरगामी परिणाम आणि भविष्यातील चित्र
आबकारी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, नवीन दर हे बाटलीचा आकार, पॅकिंगचे स्वरूप आणि त्यातील अल्कोहोलच्या तीव्रतेवर आधारित असतील. यामध्ये राज्यातील लोकप्रिय बिअर ब्रँड्सपासून ते सर्व प्रकारच्या आयएमएल (IML) मद्याचा समावेश आहे.
या धोरणामुळे अवैध मद्याच्या तस्करीला पूर्णपणे आळा बसेल, असा सरकारचा होरा आहे. भारताच्या आबकारी क्षेत्रातील हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास, येत्या काळात महाराष्ट्र आणि इतर राज्ये देखील या ‘AIB’ कर मॉडेलचा स्वीकार करण्याची दाट शक्यता आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!