motherhood penalty India : आधुनिक भारतामध्ये एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या आणि कार्यक्षेत्रातील समानतेच्या मोठ्या गप्पा मारल्या जात असताना, दुसरीकडे मात्र मातृत्वाचा स्वीकार करणाऱ्या महिलांना व्यावसायिक पातळीवर अत्यंत क्रूर मानसिकतेचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईतील एका प्रथितयश वृत्तपत्रात काम करणाऱ्या एका ज्येष्ठ महिला पत्रकाराला गरोदरपणाच्या काळात ज्या छळाला सामोरे जावे लागले आणि त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून हक्काच्या नोकरीसाठी जी वणवण करावी लागत आहे, ती कहाणी ऐकून कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तथाकथित ‘प्रोग्रेसिव्ह’ मुखवटा गळून पडतो. एका नवजात जिवाला जन्माला घालणे म्हणजे आपल्या वर्षानुवर्षांच्या करिअरवर स्वतःच्या हाताने कुऱ्हाड मारून घेणे आहे का, असा संतप्त सवाल या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.
एका कर्तृत्ववान पत्रकाराचा गळचेपी प्रवास
मनीकंट्रोलने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईतील एका नामांकित आणि लोकप्रिय दैनिकात (Tabloid) कार्यरत असलेल्या या महिला पत्रकाराने आपली ओळख लपवून (नाव बदलून ‘निशा नवाज’) आपली वेदना मांडली आहे. निशा ही सामान्य पत्रकार नव्हती. आपल्या अवघ्या नऊ महिन्यांच्या कार्यकाळात तिने वृत्तपत्रासाठी तब्बल १५ कव्हर स्टोरीज (मुख्य बातम्या) दिल्या होत्या. जिथे इतर पत्रकारांकडून महिन्यातून केवळ एका कव्हर स्टोरीची अपेक्षा केली जाते, तिथे निशाने आपले कौशल्य आणि निष्ठा सिद्ध केली होती. मात्र, जेव्हा तिने आपल्या गरोदरपणाच्या पहिल्या त्रैमासिकात (First Trimester) व्यवस्थापनाला याबद्दल माहिती दिली, तेव्हा सुरुवातीला मिळालेला पाठिंबा काही दिवसांतच मानसिक छळात बदलला.
हेही वाचा – 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! थेट ६९,००० रुपये किमान पगाराची शिफारस
गरोदरपणातील शारीरिक त्रास आणि व्यवस्थापनाची क्रूरता
गरोदरपणाच्या काळात महिलांना तीव्र मळमळ, पाठदुखी आणि मुंबईसारख्या शहरात लोकल प्रवासाचा होणारा जीवघेणा त्रास सर्वश्रुत आहे. निशाच्या डॉक्टरांनी तिला पूर्ण विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. निशाने काम थांबवण्याची इच्छा कधीच व्यक्त केली नाही; तिने फक्त व्यवस्थापनाकडे ‘हायब्रिड’ किंवा ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरून काम करण्याची) लवचिकता मागितली. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्याच कार्यालयात इतर दोन कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी आधीच मिळालेली होती, परंतु निशाची ही हक्काची विनंती फेटाळण्यात आली.
निशाने सांगितले की, एकाएकी तिचे वरिष्ठ संपादक आणि एचआर (HR) यांनी तिची अचानक ‘परफॉर्मन्स रिव्ह्यू’ बैठक बोलावली. ज्या पत्रकाराने १५ कव्हर स्टोरीज दिल्या, तिच्या कामावर अगदी क्षुल्लक कारणांवरून संशय घेतला जाऊ लागला. जेव्हा निशाने प्रसूती रजेसोबत काही महिने विनावेतन रजा (Leave Without Pay) मागितली, तेव्हा तिला स्पष्ट नकार देण्यात आला. त्यानंतरच्या आठवड्यात तिच्यावर मानसिक दबावाचा असा डोंगर उभा केला गेला, की शेवटी आपल्या गर्भातील बाळाच्या रक्षणासाठी तिला राजीनामा देण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरला नाही. व्यवस्थापनाने तिचा राजीनामा तात्काळ स्वीकारला आणि तिचा नोटीस पिरियडही माफ केला, जेणेकरून ती लवकरात लवकर कार्यालयातून बाहेर पडेल.
कॉर्पोरेट जगतातील सर्वात मोठा शाप: ‘मदरहुड पेनल्टी’ आणि एचआरचा दुटप्पीपणा
बाळ तीन महिन्यांचे झाल्यानंतर निशाने पुन्हा एकदा नोकरीच्या बाजारात पाऊल ठेवले. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून तिला प्रत्येक मुलाखतीत एकाच अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे, ती म्हणजे तिच्या सीव्ही (CV) मधील ‘करिअर गॅप’.
“रिक्रूटर्स आणि एचआर मॅनेजर्सच्या नजरेत माझ्या सीव्हीमधील तो गॅप सर्वात आधी खटकतो. ते माझ्या कौशल्यांकडे किंवा १५ कव्हर स्टोरीजकडे पाहत नाहीत, तर त्या गॅपचा वापर करून मला बाजाराच्या दरापेक्षा अत्यंत कमी पगाराची ऑफर देतात. माझ्या मातृत्वाच्या सुट्टीला ते माझी कमजोरी मानतात आणि मला कमी पगारात तडजोड करण्यास भाग पाडतात.” — निशा नवाज (बदलेले नाव)
निशाने पत्रकारिता, कंटेंन्ट रायटिंग आणि रिसर्च अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये अर्ज केले, परंतु प्रत्येक ठिकाणी एचआरची मानसिकता सारखीच राहिली. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात जास्त धक्कादायक आणि वेदनादायी बाब म्हणजे, ज्या संस्थेत निशाचा छळ झाला, तिथल्या संपादक आणि एचआर हेड या दोन्ही महिलाच होत्या. महिलांनीच एका महिलेच्या मातृत्वाचा आदर न करणे, ही या व्यवस्थेतील सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
करिअरमधील गॅप म्हणजे कौशल्यांचा अंत नव्हे!
एका मोठ्या शहरात कोणत्याही कौटुंबिक पाठींब्याशिवाय लहान मुलाचे संगोपन करत नोकरी शोधणे हा अनुभव अत्यंत क्लेशदायक आणि मानसिक धक्का देणारा (Traumatising) असल्याचे निशा सांगते. मात्र, असे असूनही तिचा आत्मविश्वास डळमळीत झालेला नाही.
तिने मांडलेला विचार प्रत्येक कॉर्पोरेट लीडरने आत्मसात करण्याची गरज आहे. निशा म्हणते, “त्या करिअर गॅपने मला मागे नेलेले नाही. त्या काळात मी केवळ एका नवीन जिवाला जन्माला घातले नाही, तर मला उत्कृष्ट वेळेचे नियोजन (Time Management), मल्टीटास्किंग आणि जगण्याची नवीन कौशल्ये शिकायला मिळाली आहेत. हा गॅप माझी लायकी कमी करत नाही, तर माझी क्षमता वाढवतो.”
भविष्यातील परिणाम आणि कायदेशीर तरतुदींची गरज
भारतात ‘मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट’ (Maternity Benefit Act) अंतर्गत महिलांना प्रसूती रजेचे आणि नोकरीच्या संरक्षणाचे कायदेशीर अधिकार आहेत. परंतु, कंपन्या थेट कामावरून न काढता अंतर्गत राजकारण आणि मानसिक दबाव आणून महिलांना स्वतःहून राजीनामा देण्यास भाग पाडतात, ज्याला कायदेशीर भाषेत ‘कन्स्ट्रक्टिव्ह डिस्मिसल’ (Constructive Dismissal) म्हटले जाते.
जोपर्यंत भारतातील कॉर्पोरेट कंपन्या आणि एचआर विभाग महिलांच्या मातृत्वाकडे एक ‘लायबिलिटी’ (ओझे) म्हणून पाहणे बंद करत नाहीत, तोपर्यंत जागतिक स्तरावर भारताच्या श्रमशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणे अशक्य आहे. निशा आजही अनेक ठिकाणी मुलाखती देत आहे आणि तिला आशा आहे की, एखादी संस्था तिच्या सीव्हीवरील गॅपपेक्षा तिच्यातील अफाट कौशल्यांची किंमत करेल. पण या निमित्ताने कॉर्पोरेट विश्वातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा