Critical Minerals Global Supply Chain China Hegemony : सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), सेमीकंडक्टर चिप्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) क्रांतीकडे लागलेले आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगशाळांमध्ये रोज नवे शोध लागत आहेत आणि जग डिजिटल प्रगतीचे नवे शिखर सर करत आहे. परंतु, या झगमगाटाच्या मागे, पडद्याआड एक अत्यंत धोकादायक आणि तितकीच रणनीतिक स्पर्धा सुरू आहे. ही स्पर्धा केवळ तंत्रज्ञानाची नसून, त्या तंत्रज्ञानाचा कणा असलेल्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ (महत्त्वपूर्ण खनिजे) आणि ‘रेयर अर्थ एलिमेंट्स’ (दुर्मिळ खनिजे) यांवर ताबा मिळवण्याची आहे. या जागतिक शर्यतीत भारतासारख्या महाकाय आणि उगवत्या अर्थव्यवस्थेचे हात-पाय सुन्न करणारी एक धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली आहे. चीनने अतिशय पद्धतशीरपणे जगभरातील लिथियम, कोबाल्ट, निकेलच्या खाणींपासून ते त्यांच्या शुद्धीकरण केंद्रांवर आणि आंतरराष्ट्रीय बंदरांवर आपला पोलादी विळखा घट्ट केला आहे. ड्रॅगनने जगासमोर उभी केलेली ही खनिजांची नवी ‘भिंत’ तोडण्यासाठी आता अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली भारत आणि जपानसह जगातील ५५ देश एकत्र आले असून एका नव्या जागतिक भू-राजकीय युद्धाची ठिणगी पडली आहे.
तंत्रज्ञानाचा कणा आणि चीनचा धोकादायक मास्टरप्लॅन
आधुनिक जगाला चालवणारी कोणतीही यंत्रणा—मग ते आधुनिक लढाऊ विमान असो, अत्याधुनिक एआय सुपरकॉम्प्युटर असो, किंवा रस्त्यांवर धावणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्या असो—या सर्वांचे अस्तित्व लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेल यांसारख्या अत्यंत दुर्मिळ खनिजांवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, अमेरिका सध्या इराणमधील युद्धक्षेत्राच्या विश्लेषणासाठी क्लाउड-आधारित अत्याधुनिक एआय प्रणाल्यांचा वापर करत आहे. लष्करी हालचाली अचूक टिपण्यासाठी आणि शत्रूचा वेध घेण्यासाठी लागणारे हे हाय-टेक हार्डवेअर याच खनिजांपासून बनवले जाते.
चीनने या तंत्रज्ञानाचा उगम शोधून थेट स्त्रोतावरच डल्ला मारण्यास सुरुवात केली आहे. वॉशिंग्टन येथील ‘सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक अँड इंटरनेशनल स्टडीज’ (CSIS) च्या ताज्या अहवालानुसार, चीनी कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षांत जगभरातील मोक्याच्या खाणी अत्यंत आक्रमकपणे खरेदी केल्या आहेत. २०२४ मध्ये चीनी कंपन्यांचे हे संपादन गेल्या एका देशातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. प्रत्येकी १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे तब्बल १० मोठे जागतिक करार चीनी कंपन्यांनी पूर्ण केले आहेत. २०२५ आणि २०२६ च्या सुरुवातीलाही हाच आक्रमक कल कायम राहिला असून, दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकेतील खाणकामांवर चीनने पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
जागतिक उत्पादनाचा अर्धा हिस्सा चीनच्या खिशात
आफ्रिका सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीजच्या अत्यंत चिंताजनक अहवालानुसार, बीजिंग सध्या जागतिक पातळीवरील महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक भागावर थेट नियंत्रण ठेवते. यामध्ये सर्वात थरारक बाब म्हणजे, ‘रेयर अर्थ एलिमेंट्स’ (REE) मधील तब्बल ७० टक्के वाटा आणि या खनिजांच्या प्रक्रियेचे व शुद्धीकरणाचे जगातील तब्बल ८७ टक्के नियंत्रण एकट्या चीनकडे आहे.
हेही वाचा – हम दो, हमारा एक! देशाचा प्रजनन दर ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’च्या खाली; भविष्यात तरुणांची कमतरता भासणार?
गेल्या तीन वर्षांत चीनने या क्षेत्रातील अधिग्रहणावर ६.५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. यामध्ये अर्जेंटिनाची २ अब्ज डॉलर्सची लिथियम खाण आणि बोत्सवाना देशातील १.७३ अब्ज डॉलर्सची तांब्याची खाण खरेदी करण्याचा समावेश आहे. याचा थेट अर्थ असा की, उद्या जर कोणत्याही देशाला नवीन तंत्रज्ञान विकसित करायचे असेल, तर त्याला कच्च्या मालासाठी थेट बीजिंगसमोर हात पसरावे लागतील.
अमेरिकेला मिळालेला दणका आणि ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’चा उदय
चीन केवळ या खनिजांचा साठा करत नाही, तर आपल्या राजनैतिक आणि व्यापारी शत्रूंना दबावाखाली आणण्यासाठी याचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. अमेरिकेला २०२४ मध्ये याचा अत्यंत कडू अनुभव आला. एका व्यापारी वादादरम्यान, चीनने अमेरिकी उत्पादकांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ खनिजांची पुरवठा साखळी अचानक रोखून धरली. यामुळे अमेरिकेचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले आणि त्यांचे संरक्षण उत्पादन काही काळासाठी ठप्प झाले. जसा तेहरानने (इराण) कच्च्या तेलाचा पुरवठा रोखण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा धाक दाखवला होता, तसाच धाक आता चीन खनिजांच्या माध्यमातून जगाला दाखवत आहे.
या चीनच्या एकाधिकारशाहीला खिंडार पाडण्यासाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हॅन्स यांनी एका महाआघाडीची घोषणा केली आहे. वॉशिंग्टनमध्ये भारत, जपान आणि युरोपीय देशांसह ५५ देशांची एक उच्चस्तरीय बैठक पार पली. इस बैठकीत ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘प्रोजेक्ट वॉल्ट’ (Project Vault) या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेची पायाभरणी करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत अमेरिकेच्या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बँकेकडून (EXIM) १० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आणि खाजगी क्षेत्राकडून २ अब्ज डॉलर्सचे भांडवल उभारून क्रिटिकल मिनरल्सचा एक अवाढव्य जागतिक साठा तयार केला जात आहे, जेणेकरून चीनच्या पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांना तोंड देता येईल.
भारताची दुखरी नस: ८२ टक्के आयातीचे महासंकट
या संपूर्ण भू-राजकीय संघर्षात भारताची स्थिती अत्यंत नाजूक आणि आव्हानात्मक आहे. भारत सध्या आपल्या गरजेच्या तब्बल ८२ टक्के महत्त्वपूर्ण खनिजे परदेशातून आयात करतो. भारताचे सेमीकंडक्टर मिशन आणि देशांतर्गत सुरू असलेली ईव्ही (EV) क्रांती पूर्णपणे परदेशी लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलवर अवलंबून आहे. २०२३-२४ मध्ये या खनिजांच्या आयातीचे मूल्य तब्बल ८ अब्ज डॉलर्स पार गेले होते.
यातही सर्वात भयंकर बाब म्हणजे, २०२४-२५ या वर्षात भारताने जे ५४,००० टन दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकीय साहित्य आयात केले, त्यापैकी तब्बल ९३ टक्के आयात थेट चीनमधून झाली होती. याचा अर्थ, जर चीनने भारताचा पुरवठा रोखला, तर देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि संरक्षण क्षेत्राची चाके एका रात्रीत जाम होऊ शकतात. इराण युद्धामुळे आधीच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत, त्याचा बोजा भारतीय तेल कंपन्यांवर पडत असतानाच, या खनिज टंचाईने भारताची चिंता दुप्पट केली आहे.
या गंभीर संकटाची जाणीव ठेवा भारताने आता अत्यंत वेगाने सुधारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने अमेरिका आणि ब्रिटनसोबत महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या सुरक्षेसाठी विशेष करार केले आहेत. तसेच, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, चिली, कांगो प्रजासत्ताक आणि युरोपीय संघासोबत थेट भागीदारी करून आयातीचे स्त्रोत बदलण्यास सुरुवात केली आहे.
या रणनीतीचा मुख्य कणा म्हणजे भारताचा ३.६ अब्ज डॉलर्सचा ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट’ हा आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारताने २०३५ पर्यंत आपले परकीय देशांवरील अवलंबित्व सध्याच्या ८५ ते ९५ टक्क्यांवरून थेट ५० टक्क्यांवर आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. देशांतर्गत पातळीवर खनिजांचा शोध घेणे, खाणकामाचा वेग वाढवणे आणि प्रगत शुद्धीकरण तंत्रज्ञान भारतातच विकसित करणे यावर युद्धपातळीवर काम सुरू आहे.
सत्य हेच आहे की, भविष्यातील महासत्ता कोण होणार, याचा फैसला आता कोणत्याही युद्धभूमीत होणार नाही, तर तो खाणींवर आणि बंदरांवर ज्याचे नियंत्रण असेल तोच देश करेल. चीनने या शर्यतीत आघाडी घेतली असली, तरी ५५ देशांच्या या नव्या चक्रव्यूहामुळे ड्रॅगनच्या ‘खनिजांच्या भिंतीला’ हादरे बसू लागले आहेत. भारताला जर स्वावलंबी व्हायचे असेल, तर अंतर्गत संसाधनांचा वेगाने विकास करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा