India Fertility Rate Below Replacement Level : गेल्या अनेक दशकांपासून ‘लोकसंख्या विस्फोट’ आणि अमर्याद लोकसंख्या वाढीचा सामना करणाऱ्या भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रात (Demographics) आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि धक्कादायक स्थित्यंतर घडून आले आहे. भारताचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate – TFR) इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २.१ या प्रमाणिक पातळीच्या (Replacement Level) खाली घसरला आहे. केंद्र सरकारच्या रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांच्या कार्यालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकीय अहवालानुसार, भारताचा प्रजनन दर आता प्रति महिला सरासरी १.९ वर आला आहे. याचा थेट अर्थ असा की, दीर्घकाळात भारताची लोकसंख्या वाढण्याऐवजी ती आकुंचन पाळण्याच्या म्हणजेच घटण्याच्या मार्गावर पोहोचली आहे.
हा अहवाल देशाच्या धोरणकर्त्यांसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय ठरला आहे. यामुळे भविष्यात निर्माण होणारी तरुण कामगारांची टंचाई, वेगाने म्हातारा होत जाणारा समाज आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा अतिरिक्त ताण, अशा अनेक आव्हानांची मालिका आता भारतासमोर उभी राहिली आहे.
प्रजनन दर घटण्यामागे नक्की कारणे काय?
एक काळ असा होता, जेव्हा २००० च्या दशकात भारताचा प्रजनन दर ३.३ इतका उच्च होता. १९७० च्या दशकापासून प्रत्येक सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अनेक सक्तीच्या आणि ऐच्छिक मोहिमा राबवल्या. अगदी २०१९ मध्येही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून ‘लोकसंख्या विस्फोटा’बाबत चिंता व्यक्त केली होती. परंतु, आता परिस्थिती पूर्णपणे उलट झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा बदल अचानक झालेला नाही, तर त्यामागे सामाजिक आणि आर्थिक सुबत्ता ही मुख्य कारणे आहेत:
- महिलांचे शिक्षण आणि सक्षमीकरण: समाजात महिला साक्षरतेचे प्रमाण वाढल्याने आणि त्यांना कुटुंबनियोजनाच्या साधनांची सहज उपलब्धता झाल्यामुळे महिला स्वतःच्या आरोग्याविषयी आणि अपत्यांविषयी स्वतंत्र निर्णय घेत आहेत.
- महागडे संगोपन आणि आर्थिक भार: आधुनिक अर्थव्यवस्थेत मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांचे संगोपन अत्यंत महागडे झाले आहे. त्यामुळे ‘हम दो, हमारा एक’ या संकल्पनेकडे कल वाढला आहे.
- बालमृत्यू दरात मोठी घट: वैद्यकीय सुविधांमुळे बालमृत्यू दरात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. २०१९ मध्ये प्रति हजार जिवंत जन्मांमागे ३० असणारा बालमृत्यू दर २०२४ मध्ये २४ वर घसरला आहे. मुलांचे जगणे सुरक्षित झाल्यामुळे अधिक मुले जन्माला घालण्याची मानसिकता कमी झाली आहे.
उत्तर विरुद्ध दक्षिण: प्रादेशिक विषमता आणि राजकीय ठिणगी
भारतातील या घटत्या प्रजनन दराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे देशातील राज्यांमध्ये असलेली प्रचंड विषमता. ही विषमता केवळ सामाजिक नसून ती आगामी काळात देशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप घडवून आणू शकते.
अहवालानुसार, देशातील सर्वात गरीब आणि साक्षरतेत मागे असलेल्या बिहारमध्ये प्रजनन दर २.९ आणि उत्तर प्रदेशात २.६ इतका उच्च आहे. याउलट, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये हा दर अवघा १.२ आहे. तामिळनाडू आणि केरळ या दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये, जिथे शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था उत्तम आहे, तिथे हा दर १.३ वर घसरला आहे.
या प्रादेशिक फरकामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा विकासनिधी लोकसंख्येच्या आधारावर वाटला जातो. त्यामुळे “आम्ही लोकसंख्या नियंत्रण यशस्वी केले, तर आम्हाला कमी निधी देऊन शिक्षा का केली जात आहे?” असा सवाल दाक्षिणात्य राज्ये उपस्थित करत आहेत. त्यातच २०२६-२०२७ दरम्यान पूर्ण होणाऱ्या जनगणनेनंतर संसदेतील जागांची पुनर्रचना (Delimitation) होणार आहे. लोकसंख्या जास्त असलेल्या उत्तर भारताला यामुळे संसदेत जास्त जागा मिळतील आणि दक्षिण भारताचे राजकीय महत्त्व कमी होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
धार्मिक आकडेवारी आणि पसरवले जाणारे गैरसमज
भारतातील उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि राजकीय नेत्यांकडून अनेकदा असा दावा केला जातो की, मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदूंपेक्षा वेगाने वाढत असून ते बहुसंख्य होतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही हिंदूंना किमान ३ ते ४ मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले होते.
परंतु, अधिकृत सरकारी आकडेवारी हा दावा पूर्णपणे खोडून काढते. सरकारी नोंदीनुसार, १९९२ ते २०२१ या काळात मुस्लिमांचा प्रजनन दर ४.४१ वरून थेट २.३६ वर घसरला आहे. याच काळात हिंदूंचा दर ३.३ वरून १.९४ वर आला आहे. म्हणजेच, हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांचा प्रजनन दर अधिक वेगाने खाली येत आहे. हा अहवाल स्पष्ट करतो की, प्रजनन दराचा संबंध धर्माशी नसून तो थेट गरिबी, शिक्षण आणि आरोग्याशी जोडलेला आहे.
‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ की म्हातारपणाचे संकट?
२००५ सालापासून भारत ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ (Demographic Dividend) म्हणजेच जनसांख्यिकीय लाभांश या सुवर्णकाळातून जात आहे. याचा अर्थ देशात वृद्ध आणि लहान मुलांपेक्षा काम करू शकणाऱ्या तरुणांची (१५ ते ६४ वयोगट) संख्या जास्त आहे. हा काळ २०५५ पर्यंत राहील असा अंदाज आहे. १९६० च्या दशकात जपान आणि सिंगापूरने, तर १९८० च्या दशकात चीनने याच लाभांशाच्या जोरावर स्वतःला आर्थिक महासत्ता बनवले.
भारताने या सुवर्णकाळाचा वापर करून आर्थिक प्रगती तर केली, पण अद्याप देश पूर्णपणे विकसित झालेला नाही आणि देशात बेरोजगारीचे प्रमाणही मोठे आहे. तज्ज्ञांचा इशारा असा आहे की, जर प्रजनन दर असाच घटत राहिला, तर पुढील ३० ते ४० वर्षांत भारताकडे काम करणाऱ्या हातांची कमतरता निर्माण होईल. देश श्रीमंत होण्यापूर्वीच म्हातारा होण्याची भीती आता निर्माण झाली आहे. जपान, चीन आणि दक्षिण कोरिया सध्या याच गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. दक्षिण कोरियाचा प्रजनन दर तर जगातील सर्वात कमी म्हणजे ०.७५ वर गेला आहे.
राज्यांची पावले आणि भविष्यातील गरज
या संकटाची चाहूल लागताच भारतातील काही राज्यांनी आता लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने (जिथे TFR १.४ आहे) नुकतीच घोषणा केली आहे की, तिसरे अपत्य झाल्यास कुटुंबियांना ३०,००० रुपये आणि चौथे अपत्य झाल्यास ४०,००० रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाईल. गोवा, कर्नाटक आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांनी पहिल्यांदाच पालक बनणाऱ्यांसाठी सरकारी खर्चाने आयव्हीएफ (IVF) केंद्रे सुरू केली आहेत.
विकास अर्थतज्ज्ञ दीपा सिन्हा यांच्या मते, सरकारने केवळ लोकसंख्या वाढवण्यावर भर न देता, भविष्यातील बदलत्या रचनेचा विचार करून धोरणे आखली पाहिजेत. भारताला आतापासूनच वृद्धांसाठी उत्तम आरोग्य सुविधा, पेन्शन योजना आणि सामाजिक सुरक्षा देणारी मजबूत यंत्रणा उभी करावी लागेल. भारतासमोरील हे जनसांख्यिकीय आव्हान केवळ संख्याशास्त्राचे नसून, ते देशाच्या भविष्यातील अर्थकारण आणि अखंडतेची परीक्षा घेणारे ठरणार आहे.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा