IPL Ticket GST : भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आयपीएल (IPL) हा केवळ एक खेळ नसून तो एक उत्सव आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून स्टेडियममध्ये जाऊन हा उत्सव साजरा करणे सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडेनासे झाले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आयपीएल तिकिटांवर आकारला जाणारा तब्बल ४०% जीएसटी (GST). आता हाच कर १८% पर्यंत खाली आणण्यासाठी आयपीएल फ्रँचायझींनी सरकारकडे दाद मागितली आहे.
आयपीएल आणि ‘सिन गुड्स’ची तुलना?
सध्याच्या जीएसटी संरचनेनुसार, आयपीएल तिकिटांवर ४०% दराने कर आकारला जातो. विशेष म्हणजे, हा कर पान मसाला, तंबाखू, जुगार आणि कॅसिनो यांसारख्या ‘सिन गुड्स’ (Sin Goods) म्हणजेच अपायकारक वस्तूंवर आकारल्या जाणाऱ्या कराच्या समकक्ष आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या बदलानंतर आयपीएलला ‘लक्झरी’ आणि ‘करमणूक’ या श्रेणीत टाकण्यात आल्याने हा कर वाढला होता.
हेही वाचा – ९९.९९ पर्सेंटाईल! ‘स्मार्ट ब्रेक्स’ अन् जिद्दीच्या जोरावर आसना ठरली देशातील एकमेव ‘गर्ल्स टॉपर’
फ्रँचायझींचा मुख्य आक्षेप काय?
आयपीएलमधील विविध संघांच्या फ्रँचायझींनी अर्थमंत्रालयाकडे आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांच्या मते, क्रिकेट हा खेळ सर्व स्तरांतील लोक आपल्या कुटुंबासह पाहतात. याचा सामाजिक परिणाम सकारात्मक आहे. मग त्याची तुलना जुगार किंवा कॅसिनोशी करणे कितपत योग्य आहे?
फ्रँचायझींनी मांडलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- आंतरराष्ट्रीय सामन्यांशी तुलना: बीसीसीआयद्वारे आयोजित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांच्या तिकिटांवर केवळ १८% जीएसटी आकारला जातो. मग आयपीएलसाठी वेगळा निकष का?
- विमान प्रवास आणि हॉटेल स्वस्त: ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्या हॉटेल रूम्स आणि बिझनेस क्लास विमान प्रवासावर १८% कर आहे, तर मग क्रिकेट सामन्यावर ४०% का?
- क्रीडा क्षेत्रावर परिणाम: अशा प्रकारच्या उच्च करामुळे देशातील क्रीडा परिसंस्थेच्या (Sports Ecosystem) विकासाला खीळ बसू शकते.
चाहत्यांना काय फायदा होईल?
जर जीएसटी कौन्सिलने आयपीएलला ‘स्पोर्टिंग इव्हेंट’ (Sporting Event) या श्रेणीत समाविष्ट केले, तर तिकिटांवरील जीएसटी थेट ४० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर येईल. याचा अर्थ असा की, ज्या तिकिटासाठी प्रेक्षक आज १,००० रुपये मोजतात, त्या तिकिटाची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे सर्वसामान्य क्रिकेट चाहत्यांना दिलासा मिळेल आणि स्टेडियममधील उपस्थिती देखील वाढेल.
जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीकडे लक्ष
या वादावर अंतिम निर्णय जीएसटी काउन्सिलच्या आगामी बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत आयपीएलला ‘खेळ’ म्हणून मान्यता देऊन त्याचा कर कमी करायचा की ‘लक्झरी’ म्हणून तो ४०% वरच ठेवायचा, यावर शिक्कामोर्तब होईल. जर करात कपात झाली, तर आगामी आयपीएल हंगाम चाहत्यांसाठी खऱ्या अर्थाने स्वस्त आणि मस्त ठरणार आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा